मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न

Gazipur News

(प्रमोद कुमार सिन्हा)जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में उप्र शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण योजनाओ, मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार विभागो में विद्युत, गो-आश्रय स्थल, पशु टीकाकरण, समाज कल्याण के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी का लक्ष्य के सापेक्ष,  जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, जल जीवन मिशन, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण पंचायती राज, शादी अनुदान योजना, पशुओ में कृत्रिम गर्भाधान, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पारिवारिक लाभ योजना, श्रम एवं सेवायोजना तथा अन्य सभी विभागीय योजनाए,ॅ  की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान  जिलाधिकरी ने विद्युत कटौती की जानकारी ली बताया गया कि ग्रामीण में 16-17 घंटे एवं शहरी क्षेत्र में 22-23 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है माह फरवरी, 2024 तक 100 प्रतिशत तक पूरा कर लिया जायेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना में 24 फरवरी, 2024 को होने वाली लगभग- 350 जोड़ो की शादियों की  जायेगी जिसपर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि एक-एक फार्म की समीक्षा स्वंय घर पर जाकर करे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी वे स्वंय जिम्मेदार होगें, पूरी निष्ठा एवं सत्यता से जॉच कर शादी को सम्पन्न करायी जाय। जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि माह फरवरी, 2024 तक वसूली पूर्ण कर लिया जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बारी-बारी से गहन समीक्षा करते हुए जिन-जिन ब्लाकों में लक्ष्य के सापेक्ष आवास लम्बित है उसका सत्यापन कर 100 प्रतिशत माह फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाय। ब्लाक कासिमाबाद का लक्ष्य के सापेक्ष 200 आवास लम्बित पाये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों की  आख्या लम्बित है या पूर्ण कर लिया गया है तथा सी0एम0डैश बोर्ड पोर्टल पर फीड नही है तो उसे तत्काल फीड करें, जिससे जनपद की रैकिग खराब न हो।

उन्होने समस्त संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की माह प्रगति के बारे में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के सख्त निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र आम जन मानस को त्वरित गति से लाभ पहुचाया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन का लाभ परक योजनाओं से वंचित न रहने पाए। उन्होने बैठक में पशु चिकित्साधिकारी की अनुपस्थित पर स्पटीकरण देने का निर्देश दिया एवं सम्बन्धित को निर्देशित किया कि पशुओ का टीकाकरण, एव निराश्रित गौवंश को गौशालयों में अभियान चलाकर संरक्षित किया जाय। किसी भी स्थिति में सड़क या खेतो में गोवंश दिखने न पाये। गोवंश को कोई भी व्यक्ति सड़क पर छोड़ जाता है तो उसे चिन्हित कर तत्काल एफ0आई0आर दर्ज करायी जाय। आई0जी0आर0एस0 प्रकरण मे उन्होने शिकायत पत्रो का समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया कहा कि किसी दशा मंे कोई शिकायत डिफाल्टर न होने पाये। इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से लगातार की जाती है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समेत समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थि रहे।